मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना ? काय आहे मिशन २०२५

महाराष्ट्रातील सुमारे ४५ लाख शेती वीज पंपांची संख्या ही देशात सर्वाधिक आहे. राज्यातील एकूण विजेच्या वापरापैकी २२ टक्के वीज वापर शेतीसाठी होतो. त्यामुळे शेतकरी बांधवांसाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना खूपच लाभदायी ठरणार आहे.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची एक दिवसीय परिषद पार पाडण्यात आली. या परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 चे लोकार्पण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या योजनेतून शेतकरी बांधवाना दिवसा वीज उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. शेतकरी बांधवांसह उद्योजकांना देखील या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

याद्वारे फक्त शेतीसाठी आणि एका राज्यात ७ हजार मेगावॅट पेक्षा जास्त सौर ऊर्जा निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. इतर अनेक क्षेत्राप्रमाणे शेती क्षेत्रही विजेच्या मागणीत देशभरात अग्रेसर असून

शेतीला परवडणाऱ्या दरात वीज मिळावी यासाठी शासनाकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात  अनुदान तर दिले जाते. याशिवाय वीज वितरण कंपनीच्या इतर ग्राहकांकडून क्रॉस सबसिडी देखील दिली जाते.

मिशन २०२५ च्या माध्यमातून हि योजना अजून महत्त्वाकांक्षीपणे मोठ्या प्रमाणात व वेगाने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मिशन २०२५ द्वारे डिसेंबर २०२५ पर्यंत सर्व जिल्ह्यातील किमान ३० टक्के शेतीच्या वाहिन्या अशा प्रकल्पांद्वारे सौर ऊर्जेवर आणण्याचे उद्दिष्ट असून ‘मिशन २०२५’ द्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी अनेकविध प्रोत्साहनात्मक सुविधा देण्यात आल्या आहेत.

या प्रकल्पांतर्गत शेतकरी बांधवाना दर हेक्टरी एक लाख २५ हजार रुपये दरवर्षी एवढा भाडेपट्टा देण्याची तरतूद आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना खात्रीच्या उत्पन्नाचा एक मार्ग उपलब्ध होऊ शकेल.

महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी बांधवाना शेतीमध्ये सगळ्यात मोठा अडथळा जर कोणता असेल तर तो म्हणजे खंडित वीज पुरवठा होय. केवळ विजेअभावी शेतकरी बांधव त्यांच्या शेतातील पिकांना पाणी पुरवठा करू शकत नाहीत. त्यामुळे अनेक शेतकरी बांधव सौर कृषी पंप योजनेकडे वळेलेले आहेत.

तर अशा पद्धतीने आपण मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 या संदर्भात सविस्तर माहिती जाणून घेतली आहे.

अधिकृत माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.

या प्रकल्पांमध्ये जमिनीची उपलब्धता कालबद्ध होणे हे अत्यंत गरजेचे असल्याने यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरण सब स्टेशनच्या पाच ते दहा किलोमीटरमध्ये असणाऱ्या शासकीय व निमशासकीय जमिनींची माहिती गोळा करावी. त्यातील ज्या जमिनी प्रकल्प उभारण्यासाठी सुयोग्य असतील त्या जमिनी आवश्यक ती सगळी प्रक्रिया करून या सर्व प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

ग्रामपंचायत अंतर्गत विविध सुविधाही सौर ऊर्जेवर

पुढील टप्प्यात ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या विविध सुविधा, कार्यालये पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जा विकासाच्या क्षेत्रात मोठे उद्योग येण्यास उत्सुक आहेत. बॅटरीवरील पंपही भविष्यात मोठे बदल घडवून आणणारे ठरतील. सर्व जिल्हाधिकारी यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 योजनेचा संबंधित जिल्ह्यांत अधिकाधिक प्रचार -प्रसार करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला प्रास्ताविकात म्हणाल्या, वीज क्षेत्रात गेल्या दशकात मोठे बदल झाले आहेत. २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना नावाने भविष्याचा वेध घेणारी महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली. याद्वारे किफायतशीर सौर ऊर्जेचा फायदा औद्योगिक ग्राहकांसह शेतकऱ्यांनाही कसा करून देता येईल याचा विचार करण्यात आला. सुरुवातीच्या काळातील या योजनेच्या अंमलबजावणीचे उत्साहवर्धक परिणाम दिसून आले आहेत.

या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा उपलब्ध होणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सिंचनाच्या वेळी होणारा त्रासही कमी होणार असल्याचे शुक्ला यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- २.० – ‘मिशन २०२५’

देशाने अपारंपरिक ऊर्जेच्या वापरासाठी ४५० गिगाव्हॅट क्षमता २०३० पर्यंत उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्या दृष्टीने देखील मिशन २०२५ ची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरेल. याद्वारे फक्त शेतीसाठी आणि एका राज्यात ७ हजार मेगावॅट पेक्षा जास्त सौर ऊर्जा निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. इतर अनेक क्षेत्राप्रमाणे शेती क्षेत्रही विजेच्या मागणीत देशभरात अग्रेसर असून

महाराष्ट्रातील सुमारे ४५ लाख शेती वीज पंपांची संख्या ही देशात सर्वाधिक आहे. राज्यातील एकूण विजेच्या वापरापैकी २२ टक्के वीज वापर शेतीसाठी होतो.

शेतीला परवडणाऱ्या दरात वीज मिळावी यासाठी शासनाकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात  अनुदान तर दिले जातेच पण वीज वितरण कंपनीच्या इतर ग्राहकांकडून क्रॉस सबसिडी देखील दिली जाते. शेतकऱ्यांना माफक, सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा केला जातो. भविष्यामध्ये क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून शेतीचे वीजदर मर्यादित ठेवण्यावर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा येणार आहे. त्यादृष्टीने वीज ग्राहक, शेतकरी व वीज वितरण कंपनी या सर्वांच्या हिताची अशी ही योजना आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा अखंडीत व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी हे अभियान आहे.